बिहार राजकीय संकट: राज्यपालांच्या नियुक्ती आणि कलम ६७ च्या संमतीवरून संसदेत गोंधळ आणि उपराष्ट्रपतींचा राजीनामा

Spread the love

बिहारमधील लोकशाही संकट: नियुक्ती वादावरून संसदेत व्यत्यय

बिहारमधील राजकीय वातावरणाने पुन्हा एकदा राष्ट्रीय लक्ष वेधले आहे कारण संसदेत सुरू असलेल्या गोंधळामुळे अनेक दिवसांपासून कामकाज ठप्प झाले आहे.

बिहारच्या लोकशाही रचनेशी संबंधित राज्यपालांच्या नियुक्तीवरून सुरू झालेला निषेध आता एका खोल संवैधानिक आणि प्रक्रियात्मक मुद्द्यात रूपांतरित झाला आहे जो या प्रदेशातील प्रशासन आणि कायदेविषयक समन्वयाच्या सध्याच्या स्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो.

पिठासी अधिकारी तिवारी या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने कलम ६७ अंतर्गत संमती दिल्यानंतर परिस्थिती आणखी तीव्र झाली – ही तरतूद विशेष परिस्थितीत काही प्रशासकीय निर्णय घेण्यास परवानगी देते.

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि इतर राज्य अधिकाऱ्यांनी अधिकृत ब्रीफिंग दरम्यान हे उघड झाल्यानंतर ही संमती वादाचा केंद्रबिंदू बनली.

राजकीय गोंधळ कशामुळे निर्माण झाला?

बिहारमध्ये राज्यपालांनी केलेल्या वादग्रस्त नियुक्तीमुळे हे संकट उद्भवले आहे, ज्याला अनेक विरोधी पक्षांनी लोकशाही शिष्टाचाराचे उल्लंघन म्हणून पाहिले आहे.

नियुक्तीची अचूक माहिती अद्याप उलगडत असताना, निर्णयापूर्वी सल्लामसलत आणि वादविवादाचा अभाव संसद सदस्यांमध्ये संताप निर्माण केला आहे हे स्पष्ट आहे.

दोन वेगवेगळ्या प्रसंगी संसदेत तीव्र निदर्शने झाली. खासदारांनी घोषणाबाजी केली, नियोजित चर्चा विस्कळीत केल्या आणि सभागृहाचे कामकाज सुरू करण्यास नकार दिला.

सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट उत्तरे देण्यात अपयशी ठरल्याने हा मुद्दा आणखी चिघळला, ज्यामुळे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी जबाबदारी आणि पारदर्शकतेची मागणी केली.

कलम ६७: याचा अर्थ काय?

या प्रकरणात, अधिकारी तिवारी यांनी या कलमाचा वापर केल्याने कायदेशीर तज्ञ आणि राजकीय विश्लेषक दोघांनीही टीका केली आहे.

टीकाकारांचा असा युक्तिवाद आहे की नेहमीच्या कायदेविषयक प्रक्रियेला, विशेषतः लोकशाही आणि सार्वजनिक प्रतिनिधित्वाशी संबंधित बाबींमध्ये, दुर्लक्ष केल्याने हुकूमशाही पद्धती निर्माण होऊ शकतात आणि राज्याच्या लोकशाही रचनेला कमकुवत करता येते.

उपराष्ट्रपती धनखड यांचे विधान


राज्यसभेचे अध्यक्षपदही असलेले उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी अधिकृत नोटमध्ये पुष्टी केली की संमती योग्य प्रक्रियेनुसार देण्यात आली होती, परंतु अशा प्रक्रियांमध्ये अधिक स्पष्टतेची आवश्यकता मान्य केली.

“प्रशासकीय कृतींमध्ये पारदर्शकता ही कार्यरत लोकशाहीचा कणा आहे. आपण संवैधानिक भूमिकांवरील विश्वास जपला पाहिजे याची खात्री केली पाहिजे,” धनखड म्हणाले.

त्यांच्या विधानाचे मोजमाप करून, राजकीय परिणाम आणि संसदीय कामकाजावरील गोंधळाच्या परिणामाबद्दल केंद्र सरकारची चिंता दर्शविली.

व्यत्ययाचा आठवा दिवस: एक जागृतीचा इशारा?

सलग आठ दिवसांनंतर, केवळ आठव्या दिवशी संसदेत व्यत्यय न येता कामकाज सुरू झाले तेव्हा परिस्थिती आणखी गंभीर बनली. हा दुर्मिळ शांत दिवस दिलासा देणारा होता, परंतु विधिमंडळ व्यवस्थेतील अकार्यक्षमता आणि वाढत्या तणावांवरही प्रकाश टाकला.

अहवालांनुसार, या दिवसांपैकी कोणत्याही दिवसाच्या पहिल्या तासात कोणतेही महत्त्वपूर्ण काम झाले नाही, ज्यामुळे उत्पादकता आणि कायदेविषयक जबाबदारीबद्दल चिंता निर्माण झाली.

नागरिकांनी, विशेषतः बिहारमधील लोकांनी, प्रशासनाच्या स्थितीबद्दल आणि महत्त्वाच्या धोरणात्मक चर्चेत होणाऱ्या विलंबाबद्दल निराशा व्यक्त केली आहे.

सार्वजनिक प्रतिक्रिया आणि पुढचा मार्ग


सध्या सुरू असलेल्या लोकशाही संघर्षाने केवळ राजकीय वादविवादांनाच उधाण दिले नाही तर नागरी समाज, शैक्षणिक संस्था आणि कायदेशीर बंधुत्वाचे लक्षही वेधले आहे.

कायदेतज्ज्ञांनी सार्वजनिक संस्था आणि नियुक्त्यांशी संबंधित प्रशासकीय बाबींमध्ये कलम 67 च्या वापराचा आढावा घेण्याची मागणी केली आहे.

राजकीय मतभेदांकडे दुर्लक्ष करून अशा व्यत्ययांना रोखण्यासाठी आणि सुरळीत कायदेविषयक प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी अधिक संसदीय सुधारणांची मागणी वाढत आहे.

निष्कर्ष: लोकशाही परिपक्वतेचे आवाहन


बिहारमधील अलीकडील राजकीय संकट आणि परिणामी संसदेत झालेला गोंधळ भारतीय लोकशाही कामकाजातील एक त्रासदायक प्रवृत्ती अधोरेखित करतो – जिथे प्रक्रियात्मक शॉर्टकट, पारदर्शकतेचा अभाव आणि राजकीय संघर्ष सार्वजनिक हित आणि संवैधानिक जबाबदारीवर आच्छादित करतात.

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि राज्य अधिकाऱ्यांनी या मुद्द्याचे स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, सखोल संस्थात्मक आणि राजकीय आत्मपरीक्षणाची गरज निकडीची आहे.

पुढे जाताना, भारताने योग्य प्रक्रिया, खुली चर्चा आणि सर्व भागधारकांचा सक्रिय सहभाग सुनिश्चित करून लोकशाही मूल्यांप्रती आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा निश्चित केली पाहिजे – विशेषतः जेव्हा निर्णय प्रशासनाच्या मूलभूत रचनेवर परिणाम करतात.

तरच भारत अभिमानाने जपलेल्या लोकशाही आदर्शांना कायम ठेवू शकेल.

Leave a Comment